Ultimate magazine theme for WordPress.

संसद् विघटनपछि ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज

182

प्रतिनिधिसभा

विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गरिएका छन् । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक ८ जेठयता भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको यो आयोग खारेज भएसँगै केन्द्रमा १२ जना र ७७ जिल्लामा नियुक्त दुई सय ३१ पदाधिकारी हट्ने भएका छन् ।

हरेक जिल्लामा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरिएका थिए । दुई वर्षअघि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर यस्तो आयोग गठन गरिएको थियो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले यस्तो आयोग गठन भएको थियो । आयोगले शुक्रबार मात्र निवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिने भएको छ । पछि पदाधिकारी नियुक्ति गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने एक मन्त्रीले बताए । विनामापदण्ड हरेक जिल्लामा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएकाले पनि आयोग विवादमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि कामचलाउ भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको थियो ।

त्यस्तै, दरबन्दी थप गरेर भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेर डिआइजी सहकुलबहादुर थापालाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । उनले फुलीसमेत लगाइसकेका छन् ।

ओली सरकारले २४ असारमा थापाको बढुवा गरी एआइजीको सरुवा गरेको थियो । सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतले नै कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न नपाउने भनेर फैसला गरिसकेको अवस्था छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यो सरकारले ८ जेठपछि गरेका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने भए । त्यहीअनुसार खारेज गरिएको हो ।’ केही नियुक्तिको हकमा पुनः नियुक्ति हुन सक्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका नियुक्ति
१० जेठ : बालानन्द शर्मा– सिइओ,
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र
१७ जेठ : डा. विनोद अर्याल– कार्यकारी
निर्देशक, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
२० जेठ : बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
३१ जेठ : भीमकुमार ओझा– सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष
– डा. अर्जुन कार्की– अध्यक्ष, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति
– डा. अमिना सिंह, डा. असीम ढकाल, प्रा.डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, विरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. संगीताकौशल मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ र श्रवणकुमार राणा– सदस्य, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति
– खङगबहादुर राई– सदस्य, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– वाङछेदर लामा– सदस्य, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
७ असार : कविप्रसाद पाठक– प्रशासक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान
– प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति– सदस्य, मदन
भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार
निर्माण विकास समिति
– डा. पदमकुमार शाही– सदस्य, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– डा. अनिल पोखरेल– सदस्य, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– सिद्धराज राई– महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय समाचार समिति
– जीवनारायण काफ्ले– सदस्यसचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
१४ असार : महेन्द्रबहादुर गुरुङ– सदस्य, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
– राजबहादुर गिरी– सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग