Ultimate magazine theme for WordPress.

देउवाले बिश्वासको मत पाएकै भोलिपल्ट ओलीलाई अर्को ठुलो झड्का

102

संवैधानिक

परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश भएको छ ।

संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरेका हुन् । उनको रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत अर्यालले रिटमा दावी गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइविना ती पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी काम गर्न दिनु गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।

अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएकाले फेरि पूरक निवेदन दिएको अर्यालले जानकारी दिए।

‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हो’ निवेदनमा भनिएको छ।

नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

अर्यालले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको यो तेस्रो निवेदन हो।