Ultimate magazine theme for WordPress.

प्रधानमन्त्री ओली; बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिन्छ

116

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका लागि युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सरकारले रणनीति बनाइरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका आधारमा युवालाई प्रयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै अब खोज अनुसन्धानमा नयाँ युवा पिँढीलाई अगाडि बढाइनेसमेत धारणा राख्नुभयो । उहाँले युवालाई निराश नबनाइ उनीहरुले देखेका सुन्दर सपना साकार पार्न सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कोभिड–१९ महामारीलाई पराजित गरी दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकार लागिपरेको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि युवा पिँढी नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले युवालाई कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न र सबैलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन आग्रह गर्नुभयो । हाँले युवा देश विकासको सहयात्री भएकाले उनीहरुको जुन क्षेत्रमा रुचि र ज्ञान छ,

त्यही क्षेत्रमा उपयोग गरिनेसमेत बताउनुभयो । ‘नवप्रवर्तनकारी, ज्ञान, सीप भएको सिर्जनशील समयमा युवाले बाहिर गएर बिताउन नपरोस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नै देशको विकासमा श्रम खर्च गर्न सकियोस् । अनिमात्र नेपाल आत्मनिर्भर, विकसित देश बन्नेछ

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले युवामा भएको ज्ञान र सीपलाई श्रमसँग जोडेर उत्पादनशील बनाइने बताउनुभयो । उहाँले युवा उद्यमशीलता भएमात्र देशको समृद्धि हुने भन्दै युवालाई स्वरोजगार र उद्यमीलता बनाउने अभियानमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो टोल छिमेकमा युवा सहभागी भएर कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले हरेक क्षेत्रको नेतृत्व युवाले गर्ने गरी युवामा विकास गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सात प्रदेशमा युवामा भएको ज्ञान र सीप प्रस्फुुटन गराउन युवा नवप्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेर यस वर्ष ८० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले परिषद्को नयाँ ऐन नआउँदा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा परिषद् गठन गर्न ढिलाइ भइरहेको समेत बताउनुभयो ।