Ultimate magazine theme for WordPress.

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार, यस्ता छन् प्रमाण

401

काठमाडौ । भारतसँग वार्ता गर्नु अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने उदेश्यले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

तयार प्रतिवेदन समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।

यी भुभाग नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो ।

 

प्रमाण संकलन मात्र होइन्, भारत सँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनका लागि पनि सो समिति बनाइए को थियो ।

प्रमाण संकलन मात्र होइन्, अहिले को परिस्थिती को मुल्याङकन पनि गरिएको छ ।

सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श समेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ ।

अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकार ले प्रमुख आधार बनाउने छ । सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन् ।

समितिले नेपालको तर्फबाट भएका सन्धिको प्रति, जग्गाको भोगचलनसम्बन्धि तिरो तिरेको रसिद, भोटलिष्टको नामावली लगायतका कागजी प्रमाणहरुपनि राखेको छ ।