Ultimate magazine theme for WordPress.

के थियो भदौ २६ को सहमति ? जसले सत्तारुढ नेकपाको संभावित दुर्घटना टार्‍यो

188

काठमाडौं । विभिन्न सहमतिसहित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद केही मत्थर भएको छ ।

लामो समयदेखिको विवाद सामााधानको लागि यसअघि गत असार १० गतेदेखि भदौ २६ गतेसम्म चलेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको सहमती र सोको निर्णय पालना गर्ने भन्ने सहमति पनि भएको छ । झण्डै फूटको अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई संभावित दुर्घटनाबाट बचाउने त्यो अस्त्रमा के छ ? भनेर धेरैले चासो राखेका छन् ।

के थियो भदौ २६ गतेको सहमति ?

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल चलाउने र नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चलाउने सहमती भएको थियो ।

दुवै अध्यक्षले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तावअनुसार पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत रूपमा चलाउन यसअघि भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा विधि र पद्धतिमा अघि बढाउने

सरकार पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सञ्चालन हुने

सरकारका दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र अन्य महत्वका विषयमा पार्टीको निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको थियो ।

भदौ २६ को बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका विषयमा १३ जना स्थायी समिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, अमृतकुमार बोहरा, रघु पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम आचार्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ) लगायतले धारणा राखेका थिए ।

अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्तावमा स्थायी समिति सदस्यहरूले राखेको सुझाब र १३ जनाले राखेको सुझावलाई समावेश गरी उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएसँगै विवाद समाधानतिर गएको थियो ।

भदौ २६ मा पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारले कामकारबाही गर्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी निर्णय गरेका भन्दै प्रचण्ड समूह बिच्किएको थियो । राजदूतहरुको नियुक्ती, रअका प्रमुखसँग ओलीको भेटघाट, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवाद लगायतका विवादका कारण अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध चिसिएको थियो भने यो बिचमा गुटगत भेला निकै भए । त्यसैमाथि अध्यक्षद्वयको अभिव्यक्तिका कारण पार्टी विवाद फुटको अवस्थामा पुगेको थियो ।

अध्यक्षद्वयको भेटघाट यतिविघ्न पातलो भयो कि कार्तिक २८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि संगिन आरोपहरु लगाउँदै एकल प्रस्ताव पेश गरे । त्यसको प्रतिउत्तरस्वरुप ओलीले मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा लामो एकल प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सक्रियता बढाएका नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुले भदौ २६ कै सहमती अनुसार अघि बढ्नका लागि सुझाव दिने गरेका थिए । त्यस्तै ओली स्वयमले पनि भदौ २६ कै सहमती अनुसार जानका लागि प्रचण्डसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।

विवाद चलिरहँदा आइतवार र मंगलवार ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै त्यसलाई जारी गरेकी थिइन् । जसमा परिषद् अध्यक्षसहित ३ जनाको उपस्थितीमा बैठक बसि संवैधानिक नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२४ घण्टा बबण्डर मच्चाएको अध्यादेश अन्तत फिर्ता भएको छ ।

source: lokpath. com/story/339853