Ultimate magazine theme for WordPress.

‘एकै दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले ठूलो भूल गरे’

528

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्का बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ ।

सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था विपरीत उभिएको सरकारको आ’रो’प छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एउटा गुटको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना भइरहेको छ ।

सभामुख सापकोटा मंगलबारको बैठकमा उपस्थित नभएपछि सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा छलफलसमेत नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशसम्बन्धी सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘द्रुत गति’मा पारित गरेपपछि तीनै जनामाथि प्रश्न उठेको छ ।

त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको वदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३÷४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्यो ।’

संसद अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो ।

यस्तै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए ।

यता पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीप्रति सभामुखलाई विश्वासमा नभएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास भएन होला । उहाँको कार्यशैलीसँग क कसलाई केके मिलेन ? उहाँहरुको कुरा म जान्दिनँ ।’

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गरेको बताए ।

संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेर संविधान माथिको जालसाजी गरेको बताए ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ठूलो भूल भनी टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सभामुख गएनन् ।

तर संवैधानिक परिषदमा राष्ट्र प्रतिविम्वित हुनेपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसका नियुक्तहरुमा सबैको सहमति हुने खालको वातावरण बन्नुपर्छ । किन तिनका हातमा राष्ट्र, राजनीति र सुशासनको ठूलो भविष्य हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

सभामुखको भूमिका खेल्नु भएको भए जानुहुन्थ्यो होला ? दलीय नेताको भूमिका खेल्दा जानुभएन भन्ने अर्थ लाग्यो । सभामुख भनेको तथष्ट रहेर संवैधानिक बैठकमा जाने हो । उहाँ प्रचण्डजीको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने देखियो । यो मेरो अर्थ नभए पनि उहाँको भूमिकाले यो ठाउँ दियो,’ ढुंगानाको भनाइ छ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुने र सभामुख माओवादीबाट हुने आधारमा सभामुख भएकाले पनि त्यो आधारले व्यख्या गर्ने ठाउँ दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उहाँ प्रचण्डजीकै प्रभावमा पर्नुभयो । नेताकै भूमिका खेल्नुभयो भन्ने ठाउँ दियो । यो राम्रो होइन ।’

नेपालमा उनले संविधानको आचरणभित्र कोही पनि नबसेको बताए । ‘यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । धमाधम गोजीबाट अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । जतिबेला पनि अध्यादेशले जलाउने कुरा भएन ।

संवैधानिक परिषद्का बैठक र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जतिबेला पनि बैठक बोलाएपछि गैदिनुपर्छ भन्ने छैन । कसरी बैठक बोलाइयो त्यसको कारण बैठकमा नजानेले प्रष्ट पार्नुहुन्छ होला ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट सभामुख भएकाले उहाँले नै जान्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुख सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुनुले राजनीतिक अर्थ दिएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखकै कुनै कारणले पनि अनुपस्थित हुन सक्नुहुन्छ । तर अकसर यसरी सभामुख नजाँदा परिस्थितिजन्यरुपमा हेर्नुपर्छ ।

उहाँ नगएकोमा राजनीतिक कारणले नजानुभएको भनेर अर्थ लाउन सकिन्छ । उहाँले राजनीतिक दबाब गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिने समूहको प्रभावमा परेर जानु भएन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । ‘तर सभामुखले के भन्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँले दलीय नेताको भूमिका खेल्नुभयो ।

यो अध्यादेश ल्याउन र सभामुख नजानु दुवै गल्ती छ । प्रचण्डजीले सभामुखलाई प्रभावमा पार्नु गल्ती छ । कसले संविधान मानेको छ र ? अनि कसले यो गरौँ भनेर भनेको छ र ?’

बिहानको बेलुकी बैठक बोलाउनुमा संवैधानिक परिषद् बहुमतबाट चलाउने मनसाय प्रष्टिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो बहुमतबाट निर्णय गर्ने विषय नै होइन । यस्तै हो भने बरु संवैधानिक परिषद् नै खारेजीको व्यवस्था गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर धमाधम नियुक्त गरे हुन्छ । यसले संवैधानिक परिषदको औचित्य प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो ।’

तर पूर्वसभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले भने साभमुख सापकोटा बैठकमा नभएको विषयमा बचाउ गरिन् । उनले भनिन् ‘पर्याप्त परामर्शबिना संवैधानिक बैठकमा सभामुख नगएर राम्रो गर्नु भयो । किन भने सरकारको आदेश संसदले मान्ने होइन नि ।

त्यहाँ छलफल बहस हुन्छ, नीति नियम प्रक्रियाको कुरा हुन्छ । सभामुखलाई जति सूसुचित गरेर बोलाउनुपर्ने हो त्यो कुरा भएको छैन भने सभामुखले ठीक गर्नुभयो ।’

सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख बैठकमा नगएको उनको भनाइ छ । ‘सभामुखलाई गैरजिम्मेवार ढंगले बोलाइएका छ भने सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख जानुहुँदैन । सरकारले आफ्नो मातहतको कुनै कमिटी जस्तो गरी बोलाउन पाइँदैन नि ? उहाँ सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नु भएको हो ।

सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नुपर्ने पनि छ । अस्ती सदन स्थगित हुँदा पनि सभामुखलाई जानकारी दिइएको थिएन । उहाँहरुले सदनमा लगातार हस्तक्षेप गरिराख्नुभएको छ । यसलाई घोर निरंकुशता भनिन्छ ।’

यता सभामुख सापकोटाको सचिवालयले पनि बैठकको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दुरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय तयारी नपुगेका कारण सभामुख बैठकमा अनुपस्थित भएका प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको गरिमा कायम राख्दै संवैधानिक परिषदको मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैब सचेत रहेको सचिवालयमार्फत जनाएका छन् ।

‘नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँ नेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सभामुख सापकोटाको सचिवालयको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णयले दुरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात गर्नु भएको छ।’

रातो पाटी बाट सावर