Ultimate magazine theme for WordPress.

‘वैशाखमा चुनाव हुँदैन, भए पनि कसैको बहुमत आउँदैन’

116

दुई वर्षपहिले प्रकाशित किताब ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ कोे निश्कर्ष छ– यदि संसारमा प्रजातन्त्रका लागि खतरा कहीँबाट छ भने त्यो अरु कोहीबाट नभएर निर्वाचित नेतृत्वहरूबाटै छ ।

सत्य कुरा र छ नि, विद्धानहरूले कति सत्य कुरा लेख्न सक्नुहुँदोरहेछ, झल्झल्ती त्यसको प्रतिविम्व आउँछ ।

प्रधानमन्त्रीज्युले आफ्नै घर मिलाउन नसकेर यसको कोपभाजनमा निर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्नुभयो । खासगरी मलाई चार पक्षले तर्साउँछ ।

 

 

पहिलो– अब हाम्रो संविधान अवरुद्ध गर्‍यो । यो अफ द ट्रयाक भयो । यो यथार्थ हो ।

अवरुद्ध भएकोलाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउनका निमित्त हामीलाई कति समय लाग्ला ? यसको निमित्त कति, कुन तहको बलिदानी क–कसले दिनुपर्ने होला ? त्यो प्रश्नको जवाफ मैले बुझेको छैन ।

 

 

दोस्रो– यो संविधानबाट हामीले अभुतपूर्वरुपमा यी–यी कुराहरू उपलब्धीका रुपमा पाएका थियौं भनेर जुन तत्वहरू÷घटनाहरूलाई हामी गौरव गर्छौं, ती तत्वहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ होला ? मलाई लागेको अर्को विषय यो हो ।

तेस्रो– हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरिसक्यौं । अनिश्चिततामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब त्यसबाट राजनीति सहजरुपले नै अवतरण हुन्छ कि, अथवा त्यसले कुन बाटो लिन्छ होला ? अर्को चिन्ता र चासोको कुरा ।

 

 

चौथो– अहिलेको अवस्थाले जुन किसिमको रिक्तता सिर्जना गरेको छ । त्यो रिक्ततामा आउने खेलाडीहरू को–को हुन्छन् होला ? ती पात्रहरू हामी मात्रै हुन्छौं अथवा भूराजनीतिक रुपमा अरु पनि हुन्छन् होला ? ती खेलाडीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ होला ?

मैले यी प्रश्नहरुको उत्तर खोजिरहेको छु । तर, पाउन सकेको छैन ।

 

 

अदालतको भरोसा

नघट्नुपर्ने घटना घटिसक्यो । ज्यान मार्न हुँदैन भनेर कानुनमा लेख्या छ नि । तर, मारिदिन्छ । अब अदालतले एउटा निर्णय त गर्ला । हामीले मान्छौं भनेर भनिराखेकै कुराहरु पनि छन् । तर, जुनसुकै पक्षमा निर्णय दिँदा पनि यो मुलुकको जीत हुँदैन कि जस्तो मलाई डर लागिराख्या छ । यसको परिणाम भनेको मुठभेडको राजनीति, मुठभेडको अवस्थामा जाने कता–कता मैले अञ्दाज गरिराछु ।

 

परिघटनाहरू हेर्दा जुनसुकै अवस्थामा जाँदाखेरि पनि गाह्रो छ । अब प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई बदर गरेर पु्नस्र्थापित गर्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो खास गरेर राजनीतिक नेतृत्वहरू यहिँ हुनुहुन्छ, हिजो हामीले के–के देख्यौं, त्यो मैले भनिनँ ।

 

अब फेरि हर्स–स्टेरिङ हुँदैन, हामी पावर सेन्टर हुन्छौं । हामी मुलुकको सेन्टर हुन्छौं भनेर कसरी मुलुकलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ र कसरी विश्वास गर्ने ? हिजोको घटनाले त्यो विश्वास गराउनलाई गाह्रो पारिराख्या छ ।

दोस्रो, चुनावमा जाने गरी निर्णय भयो भने पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन धेरै गाह्रो छ । होला कि नहोला भन्ने अहिले पर्दा छ । भइहालेछ भने पनि आजको दिनसम्म हुन त कतिलाई आशा होला । एउटा पार्टी फुट्यो, हामी बहुमतमा आउँछौं भनेर त्यो अवस्था म देख्दिनँ ।

 

चुनाव भयो भने ०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावलाई बिर्साउने चुनाव हुन्छ, त्यो कुरा बिचार गरिराख्नुस् । चुनाव, त्यसको परिणाम भनेको फेरि ‘हंग पार्लियामेन्ट’ नै हुन्छ । राजनीतिक कोर्स कुन रुपमा लान्छ होला, यो दुईटै सम्भावना देखिराखेको छु ।

यसकारण बैशाखमा चुनाव हुँदैन

यो मुलुकमा कहिलेकाहिँ चमत्कार पनि हुन्छ । चमत्कार यदि भइहालेछ भने त्यो चमत्कारले चुनाव गराउला । अहिले कस्तो अवस्था देख्छु भने ०६४ सालको निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानमा जेठभित्र चुनाव गर्ने भनेर लेखेको छ ।

 

राजनीतिक खेलाडीहरू तयार छैनन् । पटक–पटक भन्दा पनि उहाँहरू तयार नभएको अवस्थामा आयोगले अब यो चुनाव सम्भव छैन भनेर भन्नुपरेको थियो ।

 

किनभने, खेलाडीहरू तयार भएका थिएनन् । हामी सबैलाई थाहा छ– चुनाव एउटा राजनीतिक खेल हो । त्यो खेलका खेलाडी भनेका राजनीतिक दल हुन् । खेलाडी नभइकन कुनै पनि खेल हुँदैन ।

अहिले खेलाडीको अवस्था हेर्दा नेकपा प्राविधिकरुपमा फुटेको छैन । कानूनीरुपमा फुट्ने बाटोमा जाने गरी आयोगमा आउनुभयो भने समय हेर्दा त्यो दलको विभाजनसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आयोगलाई कम्तिमा ६० दिन लाग्छ । त्यो पनि दु्रततर गतिमा जाँदा ।

 

दलहरू को–को जान्छन् भन्ने भइसकेपछि चुनावमा जान दलहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्‍यो । को–को जान्छौ, आउ भनेर भन्नुपर्‍यो । त्यो भनेर प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई २०÷२१ दिन लाग्छ ।

हिसाव गर्दै जानुस् ८१ दिन भयो । त्यसपछि दलहरुबाट समानुपातिकको सूचि देऊ भन्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक प्रक्रियाले नै झण्डै २४÷२५ दिन लाग्छ । अब हिसाव गर्नुस् १०५ दिन भइसक्यो ।

 

अनि, निर्वाचन हुने दिन भन्दा करिब ३० दिन अगाडि मतपत्रको निश्चित गर्न सकेन भने निर्वाचन गराउन प्राविधिक रुपमा गाह्रो हुन्छ । १३५ दिन भयो । यो प्रक्रिया देखिरहेको छु मैले । अहिलेको वास्तविकता यो हो ।

अब बैशाख १७ र २७ को चुनाव अगाडि नै मैले भनेँ (हात जोड्दै) चुनाव होस् । म त्यही चाहन्छु । तर, यी प्रावधिक पक्षहरुको जटिलताको पृष्ठभूमिमा हामीले कसरी पक्का लिने एउटा गाह्रो परेको कुरा राखेँ । अब त्यो समय आउनलाई हामीसँग सय दिन पनि छैन ।

अदालतले सिक्ला अमेरिकाबाट ?

सकारात्मक भएर सोच्ने मान्छे भएको हुनाले, आशा गरौं– न्यायपालिकाले जोखिम र मुलुकलाई थप अँध्यारोमा लैजाने मार्गचित्र नरोज्ला ।

यो घटना घटेकै दिन म वासिङटनबाट हिँड्या रहेछु । त्योभन्दा अगाडि अमेरिकाको एउटा निर्वाचन नजिकैबाट हेरेँ । अब त्यो त सबै छताछुल्ल भएको समाचार पनि आएकै छ ।

 

निर्वाचित तानाशाह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले हामीले देख्यौं । अमेरिकामा एउटा न्यायाधीश पद खाली भयो । हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो रिक्त पदपूर्ति गर्न हुँदैन भन्दा सारा मिडियालगायत सबै कराए ।

ट्रम्पलाई के विश्वास भयो भने यो मान्छेलाई नियुक्त गर्‍यो भने मैले निर्वाचनमा अर्को पक्षबाट भए पनि जित्छु । अन्ततः उनी अदालतमा पनि गए । तर, अदालतले एक दिन पनि ढिलो नगरिकन प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । कसले नियुक्त गर्‍या थियो भन्ने कुरा हेरेन । किनभने, त्यो संस्थाले एउटा पिल्लरको काम गर्‍यो ।

यहाँनेर अहिले हामीलाई डर लागेको भनेको– मुलुकका जुनसुकै संस्था हुन्, राजनीतिक दल हुन्, अदालत हुन् कि, संसद हुन् कि, अरु अंगहरु हुन्, अथवा व्यक्तिविशेष हुन्, हामी सबैले विश्वास गुमाएका छौं । आशंका छ । हामीलाई शंका हुन्छ । त्यो स्थिति पनि हामी आफैँले बनाएको हो ।

नागरिक समाजको भूमिका

अब नागरिक समाजको भूमिका कस्तो होला त ? एउटा, प्राविधिकरुपमा हामीले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने भए संसदको पुनस्र्थापनाको निमित्त आ–आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? नागरिक समाजको त्यो भूमिका हुनुपर्‍यो ।

दोस्रो– पुनस्र्थापित भइसकेपछिको संसदले राष्ट्रप्रति बेइमानी गर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी दिने ? फेरि अस्थिरता नगराउने, फेरि धमिरा लगाउनेखालको अवस्था हुन नदिनका लागि हामीले विरोध गर्नुपर्‍यो र त्यो पुनर्स्थापित संसदले अहिलेसम्मको अनुभवबाट केही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नैपर्छ यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने ।

 

त्यो गराउनको निमित्त वातावरण बनाउन दबाब दिनेका नागरिक समाजको हो ।

पुनर्स्थापनापछिको मार्गचित्र

एउटा, निर्वाचित नेतृत्वले निर्वाचनबाट जाने नेतृत्वले राज्यको सत्ता सञ्चालन गर्ने हो, राज्यको सत्ता कब्जा गर्ने होइन । कब्जा हुन नदिनको निमित्त कहाँ–कहाँ त्रुटि छन् त्यसलाई सच्याउने ।

दोस्रो– अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरताले यो व्यवस्था रहँदैन । मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु । यो विषयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । चुनाव खर्च कसरी घटाउने, त्यो सोच्नु जरुरी छ ।

 

 

तेस्रो– संसदलाई अझ बलियो बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने लिएर आउनुपर्‍यो, जसले गर्दा सबै राज्यका निकायहरूलाई उस (संसद) ले उत्तरदायी बनाउन सकोस् । त्योखालको खोज हुनपर्छ ।

अर्को पाटो मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ– आदरणीय नेताहरूले यो मुलुकमा यत्रो परिवर्तन ल्याइदिनुभाछ, कहाँबाट हामीलाई कहाँ पुर्‍याइदिनुभयो । रैतीबाट नागरिक बनाइदिनुभयो । तर, उहाँहरूको समय अब सकियो ।

 

त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी हामीले रमेश लेखक, गगन थापा जस्ता लिडरलाई मुलुकको शासन सत्ताको नेतृत्व लिन सक्ने किसिमको कुन पद्दति ल्यायो भने त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो बाटाहरू बनाउने ।

 

पुनस्थापित संसदले यी आधारभूत कुराहरूमा काम गर्नुपर्छ । दुई वर्ष समय छ भनेर पर्खिनुहुँदैन । यी काम सक्नासाथ घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसको निमित्त म आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा, नागरिक समाजको भूमिका (बैशाखमा) निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रयास धेरै हुन सक्छ । यो जुन जटिल परिस्थिति छ, त्यस्तोमा कसरी चनाखो भएर दवाब सिर्जना गर्ने ।

(काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

अनलाईन खबर बाट सावर