Ultimate magazine theme for WordPress.

चुनावको तयारी: एक लाख म्यादी प्र’हरीको लागि भर्ना खुल्दै

151

राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सु’रक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् । गृह म’न्त्रालयले सु’रक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सु’रक्षा योजना निर्माण गर्ने स’म्बन्धमा तयारी शुरू गरिसकेको छ ।

म’न्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सु’रक्षा निकाय नेपाली से’ना, नेपाल प्र’हरी, सशस्त्र प्र’हरी, राष्ट्रिय अ’नुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सु’रक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल प्र’हरीले निर्वाचन केन्द्रित सु’रक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध जनशक्ति एवं स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सु’रक्षा

रणनीति तथा योजना’ बनाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । निर्वाचन शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्र’हरीले निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रीय प्र’हरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सुदृढ सुरक्षा योजना तथा रणनीति निर्माणको कार्य भइरहेको जानकारी दिए । दुई चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा १० हजार प्र’हरी मतदान स्थलमा खटिने छन् ।

त्यस्तै मतदान टोली र मतदान स्थलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्र’हरीसँगै करिब ९८ हजार दुई सय म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरिने प्र’हरीले जनाएको छ । प्रवक्ता कुँवरले कार्यालय कुरुवाबाहेक ६५ हजार प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने जानकारी दिए । विगतका वर्षको निर्वाचनमा सहभागी गराए जति नै म्यादी प्र’हरी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’’ उनले थपे ‘‘यस विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल जारी छ ।

मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य, सं’वेदनशील र अतिसं’वेदनशील गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यस विषयमा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । यो खबर आजको गाेरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।