Ultimate magazine theme for WordPress.

सिके राउतको नेतृत्वमा सिङगो मधेस ओलीेतिर, यसरी हुदैछ राउत र ओलीको पार्टि एकता !

31

काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलले विरोध प्रदर्शन गरे पनि मधेसवादी दलका रुपमा आफ्नो पहिचान देखाउँदै आएको जनमत पार्टीले भने चुनावको तयारीमा आफूलाई सक्रिय तुल्याएको छ ।

मधेसमा खासै लोकप्रिय नमानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेसवादी दलकै रुपमा स्थापित जनमत पार्टीले भने प्रधानमन्त्री ओलीकै एजेण्डाअनुसार आफूलाई चुनावमा होम्न आतुर हुनुलाई धेरैले अनौठो माने पनि जानकारहरु यसलाई केपी ओली र सिके राउतबीचको सुमधुर सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा देखाउँछन् ।

स्वतन्त्र मधेसका लागि संघर्ष गरेका सिके राउत मुलधारको राजनीतिमा आएदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । जेलमै हुँदा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएका सिके राउतले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धलाई बचाएर राखेका छन् ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सञ्चालन गरिरहँदा ओलीको नाम सुन्न नचाहने सिके राउतले जेलमै रहेको अवस्थामा ११ बुँदे सम्झौता गरेर निस्केपछि दल नै गठन गरेर प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई होमेका छन् । यसबीचमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा एक शब्द पनि खर्चिएका छैनन् ।

सिके राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । बाहिर देखिने गरि ११ बुँदे सम्झौता गरेका सिके राउतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आन्तरिक रुपमा अन्य विषयमा पनि सहमति गरेको स्रोतहरुको बुझाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र राउतबीच के कस्ता विषयमा सहमति भएको छ भन्नेबारे ठोस जानकारी कतैबाट पनि प्रकाशमा आउन सकेको छैन । सिके राउत नेतृत्वको तत्कालीन मधेस गठबन्धनको सहसंयोजक रहिसकेका कैलाश महतोले भने,

सिके राउतले केपी शर्मा ओलीसँग ११ बुँदा सम्झौता गर्नु नै मधेसका लागि धोका थियो भने कुरा मैले त्यही बेला राष्ट्रिय सभा गृहमा भनेको थिएँ, आज ती सबै कुरा विस्तारै पुष्टि हुँदै गइरहेका छन् ।’

सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेकै कारण त्यसको विरोध गर्दै सहसंयोजक महतोले सिके राउतको साथ छाडेका थिए । उनले भने, ‘सिके राउत र म छुट्टा छुट्टै जेलमा थियौं तर त्यस्तो अचानक के भयो कि रातारात ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा उहाँ आउनु भयो ?

मधेस गठबन्धन हुँदा हरेक गतिविधिको बारेमा सिके राउतले आफूसँग सल्लाह गर्ने गरेको जिकिर गर्दै उनले त्यस्तो ठूलो निर्णय गर्दा एकपटक पनि कुनै साथीसँग राउतले सल्लाह नगरेको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै सबै दलले विरोध गरिरहेका छ्न् । सबै दल सकडमा छन् तर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकमात्र यस्तो पार्टी हो, जो प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मौन छ ।

प्रचार सामग्री तयारीदेखि लिएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता र टिकटमा हस्ताक्षरकर्ता समेत सो पार्टीले चयन गरिसकेको छ । सो पार्टीका कार्यकर्ताहरु चुनावी प्रचार प्रसारका लागि निस्किसकेका छन् ।

जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘चुनावमा ओली समूहको नेकपासँग चुनावी गठबन्धन बन्न सक्छ, त्यसको आन्तरिक तयारी पनि चलिरहेको छ ।’ उनले ओली नेतृत्वको नेकपासँग आफ्नो पार्टीले मधेसमा चुनावी गठबन्धन गर्नु अस्वाभाविक नभएको तर्क गरे ।

स्रोतका अनुसार सिके राउतले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाइरहेका छन् । ओलीको सभामा सिके राउतले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत पठाएर सहयोग गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा मधेसमा राम्रो संगठन बनाएका सिके राउतसँग ओलीले चुनावमा गठबन्धन मात्र होइन, आवश्यक परेमा पार्टी नै एकीकरण गर्ने सोच बनाएको स्रोत बताउँछ ।

कहिलेसम्म टुंगो लाग्ला आधिकारिकता ?

जनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई हम्मेहम्मे परेको छ । नेकपाको विवादलाई लिएर दिनहुँजसो आयोगमा बैठक बस्ने गरेको छ तर अहिलेसम्म आयोगले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

गत माघ २० गते पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार प्रचण्ड(नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको थियो ।

ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अहिलेसम्म आयोगले आफूहरूलाई कुनै औपचारिक पत्र नलेखेको दाबी गरे । आयोगले हामीलाई पत्र लेखेर कुनै जानकारी गराएको छैन, नेम्वाङले भने ।

आयोग स्रोतले शुक्रवारसम्म केही विशेष निर्णय गरिने जनाएको छ ।नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर दिनहुँजसो आयोगमा बैठक बस्ने गरेको छ । बुधवार भने बैठक बस्ने तयारी नरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रचण्ड(नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत भएकाले आफू नै आधिकारिक नेकपा रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूतिर रहेको तर्क गर्ने गर्छ ।

आयोग स्रोत भन्छ हामीमाथि पक्षधरता लिएको आरोप लाग्न सक्नेतिर पनि विचार गरिरहेका छौं । नामभन्दा मुख्यतः हामीलाई चुनाव चिह्नसम्बन्धी निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ । केही दिनमा निर्णय गर्छौं । नियम र कानूनको परिधिभित्रै रहेर निर्णय गर्छौं ।

सूर्य चिह्न फ्रीज गरेर अगाडि बढ्न सकिनेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । सूर्य चिह्न फ्रीज गर्नेबारे आयोगमा छलफल भएको हो र भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने –

हल्ला र अनुमान गर्न पाइयो तर हामीले कानूनसम्मत ढंगले निर्णय गर्ने हो ।ु प्रवक्ता श्रेष्ठले यही शुक्रवारसम्म आयोगले नेकपा विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको खुलासा गरे ।

अदालतको फैसला अगाडि नै आयोगको निर्णय प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटउपर सुनुवाइ चलिरहेको छ । मंगलवारदेखि एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिन शुरू गरेको छ ।

सम्भवतः फागुन १५ सम्म अदालतले फैसला गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ । अदालतको फैसला नआएसम्म निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्न नखोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

तर आयोग स्रोतले अदालतको फैसला नकुर्ने बताएको छ । हामीले अदालतको फैसला कुर्दैनौं, स्रोतले भन्यो, अदालतमा चलिरहेको मुद्दा र हामीले हेर्ने मुद्दा फरक(फरक हुन् । त्यसैले हामीले किन अदालत कुर्ने