Ultimate magazine theme for WordPress.

संसद विघटनमाथि उठेका दुई प्रश्न

269

जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालत जाने भनिसकेकाले यो बहस फेरि न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने पक्काजस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले अहिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधान मिचेर संसद विघटन गरेको बताएका छन् ।

संसद विघटन असंवैधानिक भन्नेहरुको मुख्यतः दुईवटा तर्क छः

‘प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्दा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लेऊ, नभए राजीनामा गरेर आऊ भन्नुपर्थ्यो’ ।
पहिलो : संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु ।

दोस्रो : धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुनु ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । धारा ७६(४) अनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो ।

तर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विश्वासको मत पाउने परिस्थिति नभएको भन्दै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरे । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै २१ घण्टाको समय दिएर ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् ।

संविधानविद्हरुका अनुसार संविधानको उल्लंघन यहीँ भयो । ७६(३) का प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा राजीनामा दिएमा मात्र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ र राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न मिल्छ ।

संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने हो, नसके त्यहीँ राजीनामा गर्ने हो । त्यसपछि बल्ल धारा ७६ (५) को प्रयोग हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले जनताको सार्वभौमसत्ता म मा छ भनेर बस्नुभयो, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई बाटो छेकेको छेक्यै गर्नुभयो ।’

उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्दा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लेऊ, नभए राजीनामा गरेर आउ भन्नुपर्थ्यो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै जेठ ६ गते कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत गएका पनि थिए, तर रिट दर्ता भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका दलहरु पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न गए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका ६१ का साथै माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको साथ आफूलाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरे । उनले सांसदको व्यक्तिगत समर्थन नलिई संसदीय दलको नेताको समर्थन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएका थिए ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै देउवा र ओली दुबैले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बताएलगत्तै मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई सदर गरिन् ।

संविधानका जानकारहरुका अनुसार यहाँ पनि राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भएको छ । धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले जानीबुझी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई साथ दिएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘फलानालाई दिने र फलानालाई नदिने भन्ने त राष्ट्रपति विश्वस्त हुने आधार त देखिनुपर्‍यो, केही सांसदको दुबैतिर सर्मथन देखिएपछि कन्ट्रोभर्सियल हुने भयो, राष्ट्रपति कन्ट्रोभर्सीमा पर्ने ?’
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. रुद्र शर्मा भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकेपछि कुनै थप प्रमाण चाहिँदैन, १४९ जनाको समर्थन छ भन्ने स्वतः स्थापित छ भन्ने कुरा हो ।’

उनले अघि भने, ‘यदि राष्ट्रपतिलाई द्विविधा भएको भए संसदमा टेस्ट गर्नुपर्ने थियो ।’

शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री, जो राजनीति गर्ने मान्छे हो, उसले राजनीतिक दाउपेच हेर्ने र संविधानको ग्रे एरियामा खेल्न सक्छ । उनले भने, ‘त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने त राष्ट्रपतिले हो । तर राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको विश्वास समाप्त भयो । अब यो संविधानको रक्षक नै कोही भएन ।’

राष्ट्रपति संस्थामाथिकै विश्वास समाप्त हुनु अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्री निकट कानुन व्यवसायी र संविधानका जानकारहरु भने संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुका अनुसार सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसला अनुसार संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) प्रयोग हुँदा पनि संसदले सरकार दिन सकेन, त्यसैले संसद विघटन भयो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल ७६(३) का प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउँछु भन्ने नलागेमा विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेर उहाँले सरेन्डर गरेर अर्को सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो’ उनले भने ।

तर पछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले विश्वास दिन्छु भनेपछि धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको खरेलको जिकिर छ ।

धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कसैको दावी नपुगेकै कारण संविधानअनुसार संसद विघटन भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुबै दाबी विवादास्पद भएकाले राष्ट्रपति विवादमा पर्न नचाहेको खरेल बताउँछन् ।

‘फलानालाई दिने र फलानालाई नदिने भन्ने त राष्ट्रपति विश्वस्त हुने आधार त देखिनुपर्‍यो’ उनले भने, ‘केही सांसदको दुबैतिर सर्मथन देखिएपछि कन्ट्रोभर्सियल हुने भयो, राष्ट्रपति कन्ट्रोभर्सीमा पर्ने ?’

संसद विघटनबाहेक अर्को बाटो नरहेको खरेलको दावी छ । सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षरले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी नपुग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन् । ‘धारा ७६(३) सम्म दलीय रुपमा हुने, अनि उपधारा ५ मा गइसकेपछि त्यसको व्यवस्था निर्दलीय बन्दैन’ उनले भने ‘जबसम्म दलका नेताले हस्ताक्षर दिँदैन, त्यसका सदस्यले मैले समर्थन गरेँ भन्दैमा मान्यता दिन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली पनि सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले यसपटक संवैधानिक रुपमा विवाद उठाउने ठाउँ नभएको बताए । ‘प्रक्रियाबाट गएको देखिन्छ । कसरी कसरी विवाद उठाएर अदालत त पुग्न सकिन्छ’ उनले भने । तर यसपटक संवैधानिक भन्दा राजनीतिक विषय बढी भएको मैनालीले बताए ।

अनलाईनखबर बाट